औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण स्थगिती आदेश, जळगाव शिक्षण विभागाच्या कार्यवाहीस स्थगिती तेहजीब इंग्लिश मिडीयम, चोपडा संस्था चालकांना मा. हायकोर्टाचा दिलासा.

  चोपडा [ प्रतिनिधी ]. शहरातील तेहजीब एज्युकेशन अँड वेलफेयर सोसायटी संचालित तेहजीब इंग्लिश मिडीयम स्कुल यांच्याविरोधात चोपडा शहरातील अरमान अली असगर अली व इतर ०८ त्रयस्थ इसमांनी तक्रार दाखल करून सदर शाळेची मान्यता रद्द करून मुख्याध्यापक तसेच संस्था चालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग, मुंबई यांच्याकडे केली होती. शालेय व्यवस्थापनाशी संबंधित नसलेल्या, संस्थेत कुठलेही पद नसलेल्या तसेच तक्रारदारांचे पाल्य सदरील शाळेत शिकत नसताना तक्रारदारांनी सदर मागणी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग, मुंबई यांच्यासमोर केली. तथाकथित आरोपांची शहनिशा न करता आयोगाने जळगाव जिल्हा शिक्षण अधिकारी सो. यांना सदर प्रकरणात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. 

  राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाने दिलेल्या आदेशाची अमलबजावणी म्हणून जळगाव जिल्हा शिक्षण अधिकारी ह्यांनी गटशिक्षण अधिकारी चोपडा ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ सदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली. चौकशी समिती तर्फे नोटीस मिळताक्षणी त्वरित संस्थेचे चेअरमन व मुख्याध्यापक ह्यांनी मा. हायकोर्ट औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र. ५१४/२०२६ दाखल करून सदर संपूर्ण प्रक्रियेस आवाहन दिले. सदर याचिकेत ०८ डिसेंबर २०२५ रोजी जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या चौकशी प्रक्रियेवर आक्षेप घेण्यात आला होता. 

  याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मांडण्यात आले की, जळगाव जिल्हा शिक्षण अधिकारी ह्यांनी १८ फेब्रुवारी २०२५ च्या शासन निर्णयातील नियमांचे तसेच १९५८ ची शासन अधिसूचना व २०१९ च्या शासन परिपत्रकाचे पालन न करता ही कारवाई केली आहे. तसेच, चौकशी आदेश देताना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचेही पालन करण्यात आलेले नाही. 

  सदर याचिकेत विस्तृत सुनावणी होऊन न्यायमूर्ती विभा कंकनवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन एस. वेनेगावकर यांच्या खंडपीठाने प्राथमिकदृष्ट्या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले. न्यायालयाने नमूद केले की, शासन निर्णयानुसार त्रयस्थ इसमांच्या तक्रारीवर कारवाई करताना १९५८ च्या अधिसूचना व २०१९ च्या परिपत्रकानुसार प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे.याशिवाय, चौकशी आदेश देताना संबंधितांना ऐकून घेण्याची संधी देण्यात आल्याचे नोंद आदेशात आढळत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. औरंगाबाद खंडपीठाच्या दि. १७ मार्च २०२६ च्या आदेशात गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे पुढील कोणतीही सक्तीची कारवाई न करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच संबंधित जिल्हा शिक्षण अधिकारी सो. यांना पुढील तारखेला न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने स्थगिती आदेश पारित करत तेहजीब एज्युकेशन अँड वेलफेयर सोसायटी च्या संस्थाचालकांना दिलासा दिला आहे. 

  दि. १७ मार्च २०२६ च्या आदेशान्वये मे . खंडपीठाने संपूर्ण प्रक्रियाच स्थगित करत तक्रारदारांची तक्रार हि शाळेच्या व्यवस्थापनाशी किंवा कारभाराशी कोणताही संबंध नसलेल्या व्यक्तींच्या असल्याचे म्हटले, तसेच अशा तक्रारी पुढे कार्यवाहीस पाठवणे किंवा त्याची ‘दखल घेणे’ हेच मुळात शासन निर्णय दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२५ ने घालून दिलेल्या नियमांच्या विरोधात असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ एप्रिल २०२६ रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने अॅड. जितेंद्र पाटील यांनी बाजू मांडली.