💥 ओ .. बीसी राजा जागा हो... साम्राज्याचा धागा हो...💥

अमळनेर.  भारतातील ओबीसी अर्थात(O.B.C.), म्हणजेच  इतर  मागासवर्ग , याचाच अर्थ Other Backword.Class. सुज्ञ नागरिकांना किंवा बुद्धिजीवी ओबीसींना सांगण्याची किंवा अधोरेखित करण्याची आवश्यकता नाही .परंतु अर्धशिक्षित आणि मी म्हणतो तेच खरं असं म्हणणारे काही जातीयवादी मानसिकतेचे व काही धर्मांधांना एवढेच सांगणे आहे की जर का आपल्याला स्वतःला असं वाटत असेल की आम्ही उच्चवर्णीय आहोत तर आपल्या जवळील इतर मागासवर्ग असलेले सर्टिफिकेट ते पहिले जमा करा. याच्यावर कोणत्याही आरक्षणाचा फायदा घेणार नाही असे नमूद करा. आणि मग ग्राउंड लेव्हल वर (तळागाळात) उतरुन जाती-जातीमध्ये धर्मा - धर्मामध्ये तेढ निर्माण करणाऱ्या संघटनांनचे झेंडे धरून कामाला लागा. आणि आपली स्वतःचीच पिढी बरबाद करा. तुम्हाला शुभेच्छा. 

26 नोव्हेंबर 1949 नंतर संविधान अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर जात आणि धर्म ही व्याख्या नामशेष झाली किंवा ती करण्यास भाग पाडले. भारत हे सार्वभौम आणि सर्वसमावेशक राष्ट्र आहे त्याच्यामध्ये कोणतीही जातीचा प्रांताचा आणि धर्माचा माणूस गुण्यागोविंदाने राहील .त्याला त्याच्या त्याच्या मर्जीने, त्याच्या त्याच्या धर्मानुसार, जगण्याचा पूर्ण अधिकार राहील .धर्माची सेवा करणे, धर्माच्या तत्त्वावर चालणे, धर्माच्या रितीरिवाजाप्रमाणे वागणे, हे सर्व संविधानामध्ये अंतर्भूत केलेले आहे. हा एक एका धर्माचा तो एक दुसऱ्या धर्माचा, या धर्माचे तत्व असे, त्या धर्मामध्ये तसे.  धर्माधर्मामध्ये तेळ निर्माण करून आपसी बंधुभाव नष्ट करण्याचा आपणास काही अधिकार नाही. असे सुतोवाच केलेले आहे. तसे आढळल्यास कायद्याचा बडगा उगारला जाईल. अशी व्यवस्था केलेली आहे. परंतु आमच्या बांधवांना ते काही पचनी पडत नाही. 

दुसरा मुद्दा असा अधोरेखित करता येईल की वर्ण व्यवस्थे चा नायनाट करून समता, बंधुता, न्यायावर आधारित समाज आणि राष्ट्राची निर्मिती करावयची आहे .हा एकमेव उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून संविधानाचे प्रास्ताविक(preamble) मांडलेले आहे आणि संविधान सभेने ते पारित केलेले आहे. संपूर्ण भारतातील सहा हजार सातशे बेचाळीस ( ६७४२) जातींमध्ये वाटलेला समाज संविधानामध्ये ओबीसी, एस.सी, एस.टी ,एनटी ,डी. एन .टी, आणि महिला. या सहा (६)वर्गवारीत नेमून दिलेला आहे. २ वर्ष ११ महिने आणि 18 दिवस म्हणजे जवळजवळ तीन वर्ष रात्रंदिवस वेगवेगळ्या देशांच्या संविधानाचा अभ्यास करून छत्रपती शिवरायांच्या  शिवनीतीची  प्रेरणा घेऊन, संविधान निर्माण केलेले आहे. संविधान निर्मात्याने असे नमूद केले आहे की राज्यकारभारामध्ये   जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी.*अर्थात 52% ओबीसींना म्हणजेच इतर मागासवर्गीयांना 52 टक्के हक्काचा वाटा मिळाला पाहिजे. तो आपणास मिळाला आहे का? त्याच्यावर आपण कधी विचार, चिंतन ,मंथन. करतो का? ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना गेल्या अनेक दशकापासून झाली नाही याची आपणास खंत वाटते का? ती जनगणना का झाली नाही? याचा सारासार विचार कधी करतो का? याला उत्तर असे आहे की तात्कालीन 52% ओबीसींची जनगणना आज तारखेला कदाचित 60 टक्के,65 टक्के झाली असेल आणि आणि हा ओबीसी समाज एवढ्या प्रचंड संख्येने झाल्यास आम्हाला त्यांना सत्तेत वाटा द्यावा लागेल या भीतीपोटी, आणि ओबीसींच्या एकत्रीकरणाच्या दहशती मुळे, काँग्रेस, बीजेपी आणि संघ परिवारातील उच्चभ्रू म्हणणारे राज्यकर्ते यांनी ओबीसींना गाफील ठेवण्याचे अनेक शतके षडयंत्र चालू ठेवलेले आहे. काँग्रेस आणि बीजेपी यांचे संस्थापक काका चुलत्याचे मुलं आहेत अर्थात चचरे मोसरे भाई भाई एकदा तुम्ही एकदा आम्ही असे आळीपाळीने राज्य कारभार करण्याचा त्यांनी अलिखित करार केलेला आहे. तो त्यांचा गुप्त हेतू ओबीसींच्या लक्षात येत नाही. कारण त्यांना ओबीसी समाजाला गाफील ठेवून सत्ता भोगायची आहे. ओबीसी समाज जागृत झाल्यास सत्तेत वाटा मागेल ,असा समज करून तोडा-फोडा आणि राज्य कारभार करा इंग्रजांच्या या सूत्राप्रमाणे त्यांनी कारभार चालवला आहे, हे न समजणारे आम्ही त्यांच्याच अजेंड्यावर चालत आहोत ,याचा खेद वाटतो.त्यांना कट्टर हिंदू म्हणून वेगळ्या धर्मांच्या , जातीच्या,नागरिकांच्या विरोधात भडकवणे हा एकमेव अजेंडा राबवण्याचे शतकानू शतके कारस्थान चालू आहे. हे आपल्या इतर मागासवर्गीयांना अर्थात ओबीसींना कधी समजले आहे का? किंबहुना नाही कारण त्यांच्या डोळ्यावरची अंधविश्वासाची पट्टी उतरण्यासाठी स्वतःच्या पिढ्या बरबाद झाल्याशिवाय ऊमगत नाही. ही शोकांतिका आहे. म्हणून जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे भारतातील नागरिकांकडे दोन चाकी गाड्या ,चार चाकी गाड्या ,टीव्ही ,फ्रिज किती आहेत? याची सरकार गणना करू शकतो एस .सी ,एस .टी, एन. टी अर्थात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके विमुक्त जाती, किती आहेत ?याची गणना करू शकतो भारतामध्ये गाई किती, म्हशी ,घोडे किती , निंबहुना गाढवे किती याची गणना करू शकतो. परंतु ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना का करत नाही? याच्यासाठी ओबीसींनी ती मागणी केली पाहिजे. हा एकमेव अर्थ याच्यातून निघतो म्हणून म्हणावेसे वाटते, अरे भारताचा   ओ..बीसी  .... जागे हो आणि साम्राज्याचा धागा हो राज्यकारभाराचा धागा हो...क्रमशः.